लंदन।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा सुधार करते हुए वोट देने की न्यूनतम उम्र को 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का ऐलान किया है। यह ऐतिहासिक कदम युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने और चुनावी व्यवस्था में लोगों का भरोसा बहाल करने की दिशा में उठाया गया है।
सरकार का मानना है कि यह बदलाव युवाओं को जल्दी से राजनीति में भाग लेने का अवसर देगा, जिससे भविष्य में एक अधिक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार होंगे। प्रधानमंत्री स्टारमर ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कदम के साथ ही ब्रिटेन में रक्षा खर्च को भी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि देश की सुरक्षा और वैश्विक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाया जा सके।
हालांकि, इस फैसले को लेकर देश में राय बंटी हुई है। एक ओर जहां युवा वर्ग और प्रगतिशील संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता इसपर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि 16 साल की उम्र में राजनीतिक समझ और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भले ही वोटिंग की उम्र घटा दी जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि 16 से 17 वर्ष के युवा बड़ी संख्या में मतदान करने निकलें। इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता होगी।
ब्रिटेन में इससे पहले स्कॉटलैंड और वेल्स ने अपने क्षेत्रीय चुनावों में 16 साल की उम्र के युवाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम लागू होना ब्रिटिश राजनीति में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री स्टारमर के इस कदम से यह साफ संकेत मिला है कि उनकी सरकार लोकतंत्र को अधिक समावेशी और युवा-केंद्रित बनाने की दिशा में गंभीर है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला आने वाले आम चुनावों और ब्रिटेन की राजनीतिक दिशा को किस तरह प्रभावित करता है।
