यरूशलम/गाज़ा।
इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनका इरादा गाज़ा पट्टी पर इज़राइल का स्थायी नियंत्रण स्थापित करने का है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि लंबी अवधि में गाज़ा की शासन व्यवस्था को अरब देशों को सौंपा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कोई समयसीमा तय नहीं की है।
नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, “गाज़ा में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, वहां का नियंत्रण इज़राइल के हाथ में रहेगा।” उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में यह कदम इज़राइल की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
गाज़ा पट्टी में इज़राइल और हमास के बीच हालिया महीनों में हिंसा और हमलों की तीव्रता बढ़ी है। इज़राइल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गाज़ा में सैन्य कार्रवाई तेज़ कर दी है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों, ने बार-बार अपील की है कि नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता को प्राथमिकता दी जाए।
नेतन्याहू ने गाज़ा का प्रशासन अरब देशों को सौंपने की बात कही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन से देश इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अरब देशों की भागीदारी बिना राजनीतिक समझौते के मुश्किल होगी।
कई विश्लेषकों के अनुसार, यह प्रस्ताव इज़राइल की ओर से अंतरराष्ट्रीय दबाव को कम करने और गाज़ा के भविष्य को लेकर विकल्प खुला रखने की रणनीति हो सकती है।
अमेरिका और यूरोपीय संघ ने अब तक इस योजना पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने पहले भी गाज़ा में किसी स्थायी समाधान के लिए सभी पक्षों के बीच संवाद और राजनीतिक प्रक्रिया पर ज़ोर दिया है। वहीं, फिलिस्तीनी नेतृत्व ने बार-बार कहा है कि गाज़ा और वेस्ट बैंक का भविष्य केवल फिलिस्तीनियों के हाथ में होना चाहिए, न कि किसी बाहरी शक्ति के।
नेतन्याहू के बयान से यह संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में गाज़ा पर इज़राइल का नियंत्रण और कड़ा हो सकता है। हालांकि, प्रशासनिक सत्ता अरब देशों को सौंपने का विचार वास्तविकता बनेगा या नहीं, यह फिलहाल अस्पष्ट है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह मुद्दा आने वाले महीनों में पश्चिम एशिया की राजनीति का केंद्र बन सकता है और क्षेत्र में नए गठबंधनों या तनाव को जन्म दे सकता है।
