कैनबरा | आवास संकट से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया में अल्बानीज़ सरकार ने 26,000 से अधिक नए घरों के आकलन (Assessment) को फास्ट-ट्रैक करने का ऐलान किया है। यह फैसला हाल ही में संसद भवन में संपन्न Economic Reform Roundtable के बाद लिया गया।
सरकार पर्यावरण विभाग में एक विशेष “स्ट्राइक टीम” बनाएगी, जो EPBC एक्ट के अंतर्गत लंबित आवास परियोजनाओं की स्वीकृति को तेज करेगी। इसके साथ ही आकलन प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से तेज करने का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा।
राष्ट्रीय निर्माण संहिता (National Construction Code) में होने वाले आवासीय बदलावों को मध्य-2029 तक रोके जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में सरकार कोड को सरल बनाने और आधुनिक निर्माण तरीकों जैसे प्रिफैब और मॉड्यूलर घरों को बढ़ावा देने पर काम करेगी।
आवास मंत्री क्लेयर ओ’नील ने कहा –
“इस देश में घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम चाहते हैं कि बिल्डर कागज़ी कार्रवाई में न उलझकर साइट पर काम करें और अच्छी गुणवत्ता वाले घर तैयार करें।”
वहीं, पर्यावरण मंत्री मरे वॉट ने भरोसा दिलाया कि
“तेज़ मंज़ूरी प्रक्रिया के बावजूद सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन होगा। डेवलपर्स को आवश्यक जानकारी upfront देनी होगी, जिससे तेजी और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित होंगी।”
तीन दिन तक चले Economic Reform Roundtable में कारोबारियों, यूनियनों और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में आम सहमति बनी कि अनावश्यक नियमों को कम कर आवास निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
सरकार ने National Housing Accord के तहत मध्य-2029 तक 12 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, पहले ही वर्ष में यह लक्ष्य लगभग 60,000 घरों से पिछड़ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कमी की वजह श्रमिकों और सामग्री की कमी, धीमी योजना प्रक्रिया और ऊँची ब्याज दरें हैं।
👉 यह कदम आवास संकट से जूझ रहे लाखों ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को राहत देने की दिशा में सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है।
