पटना, 27 अगस्त – बिहार में उद्योग जगत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP-2025) को मंजूरी दे दी गई। इस पैकेज के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
नई नीति के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को सरकार 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ जमीन निशुल्क देने का प्रावधान किया गया है।
विशेष प्रावधान के तहत फॉर्च्यून 500 कंपनियों को मात्र 1 रुपये टोकन मनी पर 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि यह पहल बिहार को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
बड़े निवेशकों के साथ-साथ छोटे उद्यमियों का भी ध्यान रखा गया है। बियाडा की जमीन पर छोटे निवेशकों को 50% छूट दी जाएगी। इसके अलावा, उद्योग लगाने वालों को तीन प्रमुख विकल्पों के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी:
40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी और 100% SGST छूट
14 वर्षों तक SGST की प्रतिपूर्ति (परियोजना लागत का 300% तक)
पूंजीगत सब्सिडी में परियोजना लागत का 30% तक लाभ
निर्यातक इकाइयों को 14 साल तक हर वर्ष 40 लाख रुपये तक की राहत
टेक्सटाइल उद्योगों को प्रति कर्मचारी 5 हजार रुपये वेतन देने पर ESI और EPF में 300% तक लाभ
अन्य उद्योगों को प्रति कर्मचारी 2 हजार रुपये वेतन देने पर ESI और EPF में 100% लाभ
पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और सीएफसी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी अतिरिक्त प्रोत्साहन
यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। सरकार का मानना है कि इस नीति से बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
