सिडनी, 12 अगस्त 2025 —
सिडनी के हैरिस पार्क की विग्राम स्ट्रीट, जिसे “लिटिल इंडिया” के नाम से जाना जाता है, इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। वजह है वह अधूरा सपना, जिसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर दुनिया के सामने पेश किया था — एक भव्य “इंडिया गेट”। इस गेट को सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन का प्रतीक बनाना था, और इसके लिए 3.5 मिलियन डॉलर की राशि पैरामाटा काउंसिल को दी गई थी।
लेकिन दो से तीन साल गुजर जाने के बाद भी न तो गेट बना है, न ही फंड के उपयोग का स्पष्ट ब्योरा सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि जिस परियोजना का बड़े धूमधाम से शिलान्यास हुआ था, उसका पत्थर अब पार्क के कोने में, घास के बीच छिपा पड़ा है — मानो किसी भूले-बिसरे वादे की कब्रगाह।
हैरिस पार्क में कई भारतीय समुदायिक संगठन सक्रिय हैं, लेकिन उनकी एकजुटता और सक्रियता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि संगठन ग्रांट लेने और फोटो-ऑप्स में व्यस्त हैं, जबकि असली मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे।
“कोई भी लोकल एमपी या काउंसिल से यह नहीं पूछ रहा कि गेट क्यों नहीं बना,” एक स्थानीय व्यापारी ने नाराज़गी जताते हुए कहा।
विक्रम स्ट्रीट के व्यापारी सिर्फ़ अधूरे प्रोजेक्ट से ही परेशान नहीं हैं —
चोरी-चकारी की घटनाओं में इज़ाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस महज़ “जाँच जारी है” कहकर चुप बैठी है।
काउंसिल बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही।
व्यापारियों को अलग-अलग वजहों से फाइन और पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनकी असली समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
पारदर्शिता: 3.5 मिलियन डॉलर के उपयोग का सार्वजनिक ब्योरा।
समयसीमा: “इंडिया गेट” निर्माण की स्पष्ट और तय योजना।
सुरक्षा: चोरी-चकारी रोकने के लिए पुलिस गश्त और सीसीटीवी कवरेज बढ़ाना।
एकजुटता: सभी समुदायिक संगठनों का साझा मंच बनाना।
निवासी और व्यापारी अब एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो ‘लिटिल इंडिया’ सिर्फ़ एक बोर्ड और नाम तक सिमट जाएगा, जबकि यह जगह दुनिया भर में भारतीय संस्कृति, खान-पान और व्यवसाय की पहचान बन सकती है।
“यह सिर्फ़ एक गेट का मामला नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारी मेहनत और हमारे हक़ का सवाल है,” एक व्यापारी नेता ने कहा।
Sydney, August 12, 2025 —
Wigram Street in Sydney’s Harris Park, popularly known as “Little India,” is once again in the spotlight — this time for an unfulfilled dream jointly unveiled to the world by the Prime Ministers of India and Australia: a grand “India Gate.”
The gate was meant to be a cultural landmark and a major tourist attraction. For this, $3.5 million was allocated to the Parramatta Council.
But two to three years later, the project remains incomplete. Neither the gate has been built, nor has there been a transparent account of how the funds were used. Shockingly, the foundation stone, once inaugurated with much fanfare, now lies forgotten in a park corner, hidden among the grass — like a gravestone of a broken promise.
Community Frustration, Organisations Silent
Harris Park has several active Indian community organisations, but serious questions are being raised about their unity and commitment. Locals allege that these groups are more focused on grant money and photo opportunities than on addressing real issues.
“No local MP or council member is being asked why the gate hasn’t been built,” a local business owner complained.
Business Owners’ Struggles Growing
The shopkeepers of Vikram Street are not just disappointed about the stalled project — they are facing other serious problems:
Rise in thefts — yet police only respond with “investigations are ongoing.”
Neglect of basic amenities and safety by the council.
Unfair fines and penalties for various small issues, while major problems remain ignored.
Four Key Demands
Transparency: A public account of how the $3.5 million has been spent.
Timeline: A clear and fixed plan for the construction of the “India Gate.”
Security: Increased police patrols and expanded CCTV coverage to curb theft.
Unity: A common platform for all community organisations to act together.
A Call to Action
Residents and business owners are now preparing to raise their voices collectively. They warn that if action is not taken soon, “Little India” will remain nothing more than a signboard — even though it has the potential to be a world-renowned hub of Indian culture, cuisine, and commerce.
“This is not just about a gate,” said a business leader. “It’s about our identity, our hard work, and our rights.”
