कैनबरा।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा जारी किए गए 7 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 47 हजार करोड़ रुपये) के ग्रीन बॉन्ड अब निवेशकों के लिए चर्चा और सवालों का केंद्र बन गए हैं। जिन परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ बताया गया था, उन पर संदेह जताया जा रहा है। वजह है हाल ही में देश और विदेश में ग्रीनवॉशिंग (झूठे या भ्रामक “ग्रीन” दावे) से जुड़े मामलों में हुई कानूनी कार्यवाहियाँ।
ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, हरित अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले प्रोजेक्ट्स को फंड करना। लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय निवेशक और पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार अभी तक यह स्पष्ट करने में नाकाम रही है कि बॉन्ड से जुटाई गई पूंजी किन ठोस परियोजनाओं में और किस तरह खर्च होगी।
क्या इन पैसों से वास्तविक उत्सर्जन घटेगा?
क्या प्रोजेक्ट्स की स्वतंत्र निगरानी होगी?
क्या रिपोर्टिंग पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर होगी?
इन्हीं सवालों का जवाब निवेशक खोज रहे हैं।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में बड़ी कंपनियों पर यह आरोप साबित हुआ कि उन्होंने अपने उत्पादों और प्रोजेक्ट्स को ग्रीन दिखाने के लिए झूठे दावे किए। अदालतों ने इन कंपनियों पर सख्ती भी दिखाई। इसका असर अब सरकारी ग्रीन बॉन्ड पर भी पड़ा है। निवेशक चाहते हैं कि सरकार यह साबित करे कि यह पहल सिर्फ नाम भर की नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से पर्यावरण के हित में है।
ऑस्ट्रेलियाई ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (AOFM) के प्रमुख पर अब निवेशकों का सीधा दबाव है। उन्हें यह दिखाना होगा कि जुटाए गए अरबों डॉलर वास्तव में सोलर, विंड, हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कार्बन कटौती योजनाओं पर खर्च होंगे। अगर पारदर्शिता नहीं दिखाई गई तो भविष्य के ग्रीन बॉन्ड निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं रहेंगे।
वैश्विक स्तर पर ग्रीन बॉन्ड की मांग बढ़ रही है। यूरोप और अमेरिका जैसे बाज़ारों में निवेशक ऐसे बॉन्ड में निवेश तभी करते हैं जब उन्हें भरोसा हो कि पैसा वास्तविक पर्यावरणीय लाभ देगा। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि सरकार पर निवेशकों को संतुष्ट करने और कठोर मानक लागू करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऑस्ट्रेलिया अपनी ग्रीन बॉन्ड रणनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय मानकों को शामिल करता है, तो यह न केवल निवेशकों का भरोसा जीतेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा।
अन्यथा, ग्रीनवॉशिंग के साए में यह पहल भी केवल राजनीतिक प्रचार का साधन बनकर रह सकती है।
