सिडनी।
न्यू साउथ वेल्स के मुख्यमंत्री क्रिस मिन्स ने सत्ता में आने से पहले सरकारी नौकरशाही में बढ़ते खर्च और अफसरशाही के “फूले हुए ढांचे” को कम करने का वादा किया था। लेकिन अब उनकी ही सरकार के दौरान शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों की संख्या और वेतन में भारी बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
सरकारी आंकड़ों और रिपोर्टों के मुताबिक, राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी अब सालाना 5 लाख डॉलर से अधिक वेतन पा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह स्थिति मुख्यमंत्री के चुनावी वादों के बिल्कुल उलट है, जिनमें प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने और करदाताओं के पैसे की बचत करने की बात कही गई थी।
विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार “उच्च वेतन पाने वाले अफसरों की फौज” खड़ी कर रही है, जबकि आम जनता महंगाई, आवास संकट और बुनियादी सेवाओं की कमी से जूझ रही है। उनका कहना है कि यह पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी जरूरी सेवाओं पर खर्च होना चाहिए था।
वहीं सरकार का तर्क है कि जटिल प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने और बेहतर सेवाएं देने के लिए अनुभवी और कुशल अधिकारियों की जरूरत है, जिसके लिए प्रतिस्पर्धी वेतन देना जरूरी है।
हालांकि, बढ़ते वेतन और नौकरशाही विस्तार को लेकर बहस तेज होती जा रही है। सवाल यही है कि क्या सरकार अपने सुधारों के वादों पर खरी उतर पाएगी, या फिर करदाताओं पर बोझ और बढ़ता जाएगा।
