कैनबरा। आगामी मई में पेश होने वाले बजट से पहले संघीय ट्रेजरी ने कर (टैक्स) नीति पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, ट्रेजरी विभाग ने व्यक्तिगत आयकर से जुड़े उपायों पर काम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। माना जा रहा है कि सरकार 2028 के संघीय चुनाव से पहले बड़े कर सुधारों के लिए मई बजट को सबसे उपयुक्त और कम राजनीतिक जोखिम वाला अवसर मान रही है।
सरकार से जुड़े जानकारों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों—महंगाई के दबाव, जीवन-यापन की बढ़ती लागत और मध्यम वर्ग पर कर बोझ—को देखते हुए व्यक्तिगत आयकर ढांचे में कुछ अहम बदलावों पर विचार किया जा रहा है। ट्रेजरी का फोकस ऐसे उपायों पर है, जो आम करदाताओं को राहत देने के साथ-साथ बजट संतुलन को भी प्रभावित न करें।
विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी वर्ष के करीब किसी भी बड़े कर सुधार को लागू करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। ऐसे में मई 2026 का बजट सरकार के लिए नीतिगत बदलावों को लागू करने का रणनीतिक समय साबित हो सकता है। इससे सरकार को सुधारों के प्रभाव को परखने और जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने का अवसर मिलेगा।
आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि सरकार व्यक्तिगत आयकर दरों में संशोधन, टैक्स स्लैब में बदलाव या कर रियायतों का विस्तार करती है, तो इसका सीधा असर मध्यम आय वर्ग और कामकाजी परिवारों पर पड़ेगा। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से किसी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं की गई है।
विपक्ष ने संकेत दिया है कि वह किसी भी बड़े कर बदलाव की बारीकी से समीक्षा करेगा और पारदर्शिता की मांग करेगा। आने वाले हफ्तों में बजट पूर्व चर्चाओं के दौरान कर नीति को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।
मई बजट को लेकर बाजार और आम नागरिकों की नजरें अब ट्रेजरी और वित्त मंत्रालय की तैयारियों पर टिकी हुई हैं। सरकार के अगले कदम से यह स्पष्ट होगा कि वह आर्थिक प्रबंधन और कर सुधार के बीच किस तरह संतुलन साधती है।
