ऑस्ट्रेलिया की लेबर सरकार ने एक बार फिर जनता के भरोसे को तोड़ा है। क्रिस मिन्स के नेतृत्व वाली न्यू साउथ वेल्स सरकार ने चुनाव से पहले किए गए उस वादे से पलटते हुए अब तक टोल ब्रिजों से गुजरने वाले बिना ई-टैग ड्राइवरों से 1.9 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कथित "एडमिन फीस" वसूल ली है।
यह ‘स्नीक चार्ज’ उस समय लगाया जाता है जब कोई वाहन चालक ई-टैग के बिना टोल ब्रिज का उपयोग करता है, और उसके बाद ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए चालान भेजा जाता है। चुनावी घोषणा के दौरान लेबर पार्टी ने वादा किया था कि वे इस अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करेंगे ताकि आम जनता पर वित्तीय बोझ न पड़े।
हालांकि सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस वादे को चुपचाप भुला दिया और अब सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में लगभग 1.9 मिलियन डॉलर सिर्फ इन प्रशासनिक शुल्कों के जरिए वसूले गए हैं।
इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि यह आम जनता की जेब पर डाका है और यह सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। वहीं, जनता में भी इस खुलासे को लेकर गहरी नाराजगी है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस आलोचना का किस तरह से जवाब देती है और क्या वह अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं।
