नई दिल्ली – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, और पार्टी के ओवरसीज यूनिट प्रमुख सैम पित्रोदा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। विशेष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "वर्तमान अभियोजन शिकायत पर विचार अगली सुनवाई में किया जाएगा। ईडी के विशेष वकील और जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।"
यह पहली बार है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि दोनों नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "राजनीतिक साजिश" करार दिया।
उन्होंने कहा, "यह मोदी जी की कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है। हमें इस तरह की कार्रवाई से कोई डर नहीं है। हम ईडी और भाजपा से नहीं डरते। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे।"
शनिवार को ईडी ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों पर कब्ज़ा लेने के लिए नोटिस जारी किए थे। ये संपत्तियां नवंबर 2023 में जब्त की गई थीं। दिल्ली, मुंबई के बांद्रा इलाके और लखनऊ के AJL बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किए गए। इनमें दिल्ली के बहादुर शाह ज़फर मार्ग स्थित प्रतिष्ठित नेशनल हेराल्ड हाउस भी शामिल है।
ईडी ने यह जांच 2021 में शुरू की थी, जिसकी नींव दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जून 2014 के आदेश पर आधारित थी। यह आदेश भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत के आधार पर दिया गया था।
श्री स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करोड़ों की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हड़प कर, मनी लॉन्ड्रिंग की। उन्होंने कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए यह संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
चार्जशीट दाखिल होने के कुछ घंटे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी ने हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की।
वाड्रा ने ईडी कार्यालय पहुंचने पर कहा, "जब मोदी डरता है, तब ईडी को आगे करता है।" उन्होंने आरोपों को "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया और कहा कि वह पहले भी घंटों तक जवाब दे चुके हैं।
वाड्रा से जुड़ा मामला 2008 में हरियाणा में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के नाम से भूमि खरीद से जुड़ा है, जिसमें जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 58 करोड़ रुपये तक पहुंची थी और उसे DLF को बेचा गया था। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
