सिडनी:
न्यू साउथ वेल्स (NSW) सरकार द्वारा आदिवासी समुदायों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से खर्च किए गए 222 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में से आधे से अधिक योजनाएं नाकाम साबित हुई हैं। यह खुलासा एक कठोर ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, जिसने सरकार की जवाबदेही और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, यह राशि “क्लोजिंग द गैप” पहल के तहत खर्च की गई थी, जिसका उद्देश्य आदिवासी और गैर-आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर से संबंधित अंतर को कम करना था। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार यह ट्रैक करने में विफल रही कि यह पैसा कहां और किस तरह से उपयोग हुआ, और क्या इससे कोई ठोस सुधार हुआ भी या नहीं।
न्यू साउथ वेल्स के महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट में कहा, “सरकार के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं कि जिन परियोजनाओं में यह पैसा खर्च किया गया, वे वास्तव में प्रभावी रही हैं या नहीं।”
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आदिवासी नेताओं और सामाजिक संगठनों में रोष देखा गया है। उन्होंने इसे एक "भरोसे के साथ विश्वासघात" बताया और सरकार से मांग की कि वह न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करे बल्कि ऐसी योजनाओं में स्थानीय आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करे।
राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, प्रशासन इस रिपोर्ट की सिफारिशों की समीक्षा कर रहा है और आगामी योजनाओं में पारदर्शिता व प्रभावशीलता को प्राथमिकता देने का वादा कर सकता है।
पृष्ठभूमि में:
"क्लोजिंग द गैप" एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों और अन्य नागरिकों के बीच व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना है।
यह रिपोर्ट सरकार के प्रयासों की गंभीर विफलताओं की ओर इशारा करती है और यह प्रश्न उठाती है कि यदि इतने बड़े बजट के बावजूद भी बदलाव नहीं आया, तो भविष्य में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए।
