नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाले (लैंड फॉर जॉब स्कैम) मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मामले में लालू यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही अब इस बहुचर्चित मामले में नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत ने सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं, इसलिए मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी। आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष अब अपने गवाहों और सबूतों के जरिए आरोपों को साबित करने की कोशिश करेगा।
सीबीआई के अनुसार, यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीन ली गई। जांच एजेंसी का दावा है कि इन संपत्तियों को बाद में लालू यादव के परिवार से जुड़ी संस्थाओं या करीबी लोगों के नाम पर स्थानांतरित किया गया।
वहीं, लालू यादव और उनके परिवार ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। उनका कहना है कि यह विपक्षी दलों के दबाव में की गई कार्रवाई है और अदालत में वे अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।
अदालत के इस फैसले के बाद मामले की अगली तारीख पर अभियोजन पक्ष के गवाहों की पेशी की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इस केस पर न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी नजरें टिकी हुई हैं।
