ऑस्ट्रेलिया में सांसदों के यात्रा खर्च को लेकर सामने आए विवाद के बाद अब संसद सदस्यों के लिए यात्रा सुविधाओं में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। स्वतंत्र समीक्षा के तहत यह तय किया गया है कि तथाकथित “फैमिली रीयूनियन फ्लाइट्स” (परिवार से मिलने के लिए की जाने वाली यात्राएं) पर कड़ी सीमा लागू होगी और अब ऐसी सभी यात्राएं केवल इकोनॉमी क्लास में ही की जा सकेंगी।
कॉमनवेल्थ रेम्यूनरेशन ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को अपनी सिफारिशों में कहा कि सांसदों और सीनेटरों को साल में केवल एक बार कैनबरा के बाहर पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए यात्रा की अनुमति होगी। इसके साथ ही, पति या पत्नी सहित परिवार के किसी भी सदस्य की यात्रा केवल इकोनॉमी क्लास तक सीमित रहेगी।
यह कदम उस समय उठाया गया है जब पिछले साल कई वरिष्ठ मंत्रियों को करदाताओं के पैसे से अपने परिवार को खेल आयोजनों और अन्य कार्यक्रमों में ले जाने के लिए उड़ानों का उपयोग करने पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले की समीक्षा के लिए ट्रिब्यूनल से सिफारिशें मांगी थीं।
ट्रिब्यूनल ने अपने बयान में कहा कि उसने पारिवारिक पुनर्मिलन यात्रा की सुविधा को पूरी तरह खत्म करने पर भी विचार किया था, लेकिन यह माना गया कि संसद सदस्यों का अधिकांश काम कैनबरा के बाहर भी होता है और उन्हें लंबे समय तक अपने राज्य से दूर रहना पड़ता है।
बयान में कहा गया,
“संसदीय जीवन परिवार के अनुकूल नहीं होता। सांसदों को अपने कर्तव्यों के चलते लंबे समय तक अंतरराज्यीय स्तर पर रहना पड़ता है। ऐसे में परिवार से मिलने की सुविधा उनके लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन सांसदों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं।”
हालांकि, ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि अब सांसदों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे “सही विवेक” का इस्तेमाल करें। पारिवारिक यात्रा तभी वैध मानी जाएगी जब वह तीन शर्तों को पूरा करे—
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सांसद की यात्रा का मुख्य उद्देश्य संसदीय कार्य हो।
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परिवार का सदस्य किसी अन्य परिवार सदस्य से मिलने या साथ जाने के लिए यात्रा कर रहा हो।
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परिवार सदस्य की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य सांसद के पारिवारिक जीवन को सुचारु बनाना हो।
आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में कुल 226 में से 194 सांसदों ने इस तरह की किसी भी ऑस्ट्रेलिया-व्यापी पारिवारिक यात्रा का उपयोग नहीं किया।
नई सिफारिशों के तहत अब सांसदों को पारिवारिक पुनर्मिलन यात्रा बुक करने से पहले स्वतंत्र संसदीय खर्च प्राधिकरण से सलाह लेनी होगी। इसके अलावा, किसी आधिकारिक सरकारी या संसदीय कार्यक्रम में आमंत्रण के आधार पर जीवनसाथी की यात्रा भी साल में अधिकतम तीन रिटर्न टिकट तक सीमित होगी।
ट्रिब्यूनल ने उम्मीद जताई है कि इन सिफारिशों को “यथाशीघ्र” लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकना और संसदीय यात्रा नियमों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
