पंजाब सरकार ने राज्य में धार्मिक ग्रंथों और स्थलों की बेअदबी के बढ़ते मामलों पर सख्ती बरतते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बेअदबी विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक आज ही पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
राज्य में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस विधेयक के तहत धार्मिक ग्रंथों या स्थलों की बेअदबी करने पर दोषियों को आजन्म कारावास की सजा का प्रावधान होगा। साथ ही, इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा और दोषियों को पैरोल का अधिकार नहीं मिलेगा।
सरकार का कहना है कि बिल को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न धार्मिक संगठनों से राय-मशविरा किया गया है, जिससे सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान हो सके। पंजाब में पिछले कई वर्षों से बेअदबी के मामलों में सख्त कानून की मांग उठती रही है, जिसे अब मूर्त रूप देने की तैयारी हो चुकी है।
इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में धार्मिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत संदेश जाएगा।
