सिडनी, 14 जुलाई 2025
सिडनी के हर निवासी पर अब औसतन $500 का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ गया है, और इसका कारण है स्थानीय परिषदों (काउंसिलों) पर डाली गई नई वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ। राज्य और संघीय सरकारों द्वारा जिन सेवाओं की फंडिंग पहले की जाती थी, अब उनका खर्च स्थानीय काउंसिलों को उठाना पड़ रहा है, जिसकी कुल राशि लगभग $1.5 बिलियन (1.5 अरब डॉलर) बताई जा रही है।
यह खर्च अब सीधे तौर पर रेटपेयर्स यानी संपत्ति कर चुकाने वालों से वसूला जा रहा है। परिषदों का कहना है कि वे मजबूरन रेट में बढ़ोतरी कर रही हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय सहायता का कोई अन्य स्रोत नहीं बचा है।
कौन-कौन सी सेवाएं प्रभावित हुई हैं?
इन सेवाओं में सड़क मरम्मत, सामुदायिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पार्क, बच्चों की देखरेख, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कल्याण की योजनाएं शामिल हैं। पहले इन योजनाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से राज्य और केंद्र सरकार से सहायता मिलती थी।
स्थानीय निकायों का विरोध
कई काउंसिल प्रमुखों और मेयरों ने इसे 'कॉस्ट-शिफ्टिंग' करार देते हुए इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि बिना किसी स्पष्ट योजना और संसाधनों के इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोप देना अनुचित है। कुछ परिषदों ने तो इसे “दरार पर मरहम लगाने की असफल कोशिश” बताया है।
जनता पर असर
स्थानीय निवासियों को अब अपने आवास कर में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। औसतन हर परिवार को सालाना $500 तक अधिक चुकाना पड़ रहा है। इसका सीधा असर उनकी घरेलू बजट पर पड़ रहा है, विशेष रूप से उन परिवारों पर जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं आया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सत्ता के विकेंद्रीकरण की बजाय जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा है। विपक्षी नेताओं ने इसे "चुपचाप टैक्स बढ़ाने का तरीका" बताया है।
निष्कर्ष
जहाँ सरकारें बड़ी परियोजनाओं में निवेश का दावा कर रही हैं, वहीं ज़मीनी स्तर पर आम लोगों को बुनियादी सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। सिडनी के हर निवासी के लिए यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि आखिर उनकी मेहनत की कमाई पर यह अतिरिक्त बोझ कब तक जारी रहेगा।
