लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार, 9 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी तक प्रस्तावित है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की उपलब्धियों, प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया जाएगा।
इस सत्र के दौरान 11 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बार का बजट अब तक के सबसे बड़े बजटों में शामिल हो सकता है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष फोकस रहने की संभावना है।
विधानसभा सचिवालय ने सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। सदन में रोजाना शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान बेरोज़गारी, किसान समस्याएं, महंगाई, महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर विस्तार से बहस होने की उम्मीद है।
राजनीतिक दृष्टि से भी यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है। सत्तापक्ष जहां अपनी विकास योजनाओं और उपलब्धियों को मजबूती से रखने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष मतदाता सूची, सुरक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में सदन में तीखी बहस और हंगामे की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
सत्र के दौरान बजट के अलावा विनियोग विधेयक, नीतिगत प्रस्तावों और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह बजट सत्र न केवल वित्तीय दिशा तय करेगा, बल्कि आम जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को सरकार के सामने रखने का एक महत्वपूर्ण मंच भी साबित होगा।
