मेलबर्न, 20 मई:
विक्टोरिया सरकार की वित्तीय स्थिति पर उठते सवाल अब और गंभीर हो गए हैं, क्योंकि ताजा बजट रिपोर्ट ने राज्य के बढ़ते कर्ज और टैक्स के बोझ को उजागर कर दिया है। एलन सरकार द्वारा 'राजकोषीय अनुशासन' (Fiscal Discipline) की बार-बार की गई घोषणाओं के बावजूद सरकारी विभागों के खर्च में कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है।
बजट दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कई विभाग अपनी निर्धारित सीमा से कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या और वेतन दोनों में भारी बढ़ोतरी जारी है, जिससे राज्य पर वित्तीय दबाव और बढ़ गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
विपक्षी दलों ने इस बजट को 'जनविरोधी' और 'गैर-जिम्मेदाराना' बताते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार, सरकार केवल बयानबाज़ी कर रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत में खर्च नियंत्रण के कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
सरकार की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि वित्तीय हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगले कुछ वर्षों में बजट को संतुलित करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।
हिंदुस्तानी मूल के प्रवासियों और व्यवसायियों में भी इस स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि टैक्स बढ़ने से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है।
