सिडनी, 15 अप्रैल – कोएलिशन ने एक व्यापक योजना पेश की है जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में अधिक घरों का निर्माण करना, आवास को सस्ता बनाना और निर्माण क्षेत्र में कार्यबल को मजबूत करना है। उन्होंने दावा किया है कि लेबर सरकार की नीतियों के कारण आज घर खरीदना आम लोगों की पहुँच से बाहर हो गया है।
कोएलिशन की प्रमुख घोषणाएँ:
पहली बार घर खरीदने वालों को राहत: 1.25 बिलियन डॉलर का निवेश कर कोएलिशन नई संपत्ति खरीदने वाले पहली बार घर खरीदने वालों को पहले पांच वर्षों के लिए $6.5 लाख तक के होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ देगा।
$5 बिलियन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम: पानी, सीवरेज और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर 5 लाख नए घरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।
विदेशी निवेश पर रोक: अगले दो वर्षों तक विदेशी निवेशकों और अस्थायी निवासियों को पुराने घर खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुपर से जमा राशि तक पहुंच: पहली बार घर खरीदने वाले और वृद्ध महिलाएं अपने सुपर से $50,000 तक निकाल कर जमा राशि के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी।
प्रशिक्षण योजना: भवन निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षु और अप्रेंटिस को बढ़ावा देने के लिए हर नए प्रशिक्षु के लिए SME को $12,000 की सहायता दी जाएगी।
निर्माण क्षेत्र में लालफीताशाही पर रोक: अगले 10 वर्षों तक नेशनल कंस्ट्रक्शन कोड में कोई नया बदलाव नहीं किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।
ऑस्ट्रेलियन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कमीशन की बहाली: निर्माण लागत को कम करने के लिए यूनियन भ्रष्टाचार पर सख्ती बरती जाएगी।
शैडो हाउसिंग मंत्री माइकल सुक्कर ने कहा:
“घर का सपना आज की पीढ़ी के लिए एक सपना बन कर रह गया है। ब्याज दरें और किराए में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है और लेबर सरकार एक भी अतिरिक्त घर नहीं बना सकी है।”
उप नेता और उद्योग, कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री सुज़न ले ने कहा:
“निर्माण कार्यबल के बिना घर बनाना असंभव है। हमने प्रशिक्षुओं को $10,000 और उन्हें रखने वाले बिल्डरों को $12,000 देने की योजना बनाई है। हम निर्माण कार्य के लिए प्रवासियों को प्राथमिकता देंगे।”
कोएलिशन का कहना है कि लेबर की फ्री TAFE योजना असफल रही है क्योंकि निर्माण प्रशिक्षुओं की संख्या में 30% की गिरावट आई है।
निष्कर्ष:
कोएलिशन का यह घोषणा-पत्र चुनावी दौर में घर की चाह रखने वाले लाखों ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनका दावा है कि केवल वही देश के लिए घरों की आपूर्ति और निर्माण कार्यबल को साथ लेकर सस्ती आवास नीति को साकार कर सकते हैं।
