न्यू साउथ वेल्स (NSW) में 23 लाख से अधिक किरायेदारों को अब एक अधिक निष्पक्ष किराया प्रणाली का लाभ मिलेगा, क्योंकि मिन्स लेबर सरकार ने किराये से संबंधित कानूनों में बड़े बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव 19 मई 2025 से लागू होंगे, जिनमें बिना किसी कारण किरायेदारों को निकाले जाने (नो-ग्राउंड्स एविक्शन) की प्रक्रिया को समाप्त करना और किराए के घरों में पालतू जानवर रखने की प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है।
यह सुधार व्यापक परामर्श के बाद किए गए हैं, जिनमें किरायेदारों, निवेशकों, पशु कल्याण समूहों और उद्योग प्रतिनिधियों की राय शामिल की गई है।
✅ नो-ग्राउंड्स एविक्शन समाप्त: अब मकान मालिकों को सभी प्रकार के लीज समाप्त करने के लिए एक वैध कारण देना अनिवार्य होगा। कुछ मामलों में किरायेदारों को अधिक नोटिस अवधि मिलेगी ताकि उन्हें नया घर ढूंढने का उचित समय मिल सके।
✅ पालतू जानवर रखने के नए नियम: किरायेदार अब पालतू जानवर रखने के लिए आवेदन कर सकेंगे, और अगर मकान मालिक 21 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है, तो स्वचालित स्वीकृति मानी जाएगी। अस्वीकृति केवल विशेष कारणों से की जा सकेगी।
✅ फीस-मुक्त किराया भुगतान के विकल्प: अब किरायेदार बिना अतिरिक्त शुल्क के सीधे बैंक ट्रांसफर जैसे आसान और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किराया चुका सकेंगे।
पिछले साल अक्टूबर से लागू नियमों में यह सुनिश्चित किया गया था कि किरायेदारों से बैकग्राउंड चेक के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा और किराया केवल साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा। आगे चलकर गोपनीयता सुरक्षा और पोर्टेबल रेंटल बॉन्ड योजना जैसे सुधार भी इस साल लागू किए जाएंगे।
एनएसडब्ल्यू फेयर ट्रेडिंग विभाग ने 1.2 मिलियन से अधिक वेबसाइट विज़िट्स दर्ज किए हैं और 4000 से अधिक लोगों ने इसकी जानकारी सत्रों में भाग लिया है। अब यह जानकारी वेस्टर्न सिडनी और रॉयल ईस्टर शो तक भी पहुंचाई जाएगी।
सरकार ने इन सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए $8.4 मिलियन की राशि से एक रेंटल टास्कफोर्स भी गठित की है।
प्रीमियर क्रिस मिन्स:
“बिना कारण किरायेदारों को निकालने पर रोक लगाकर हम उन्हें घर में स्थायित्व और सुरक्षा का एहसास दिला रहे हैं। यह आज के किराया बाजार को 21वीं सदी के अनुरूप बना रहा है।”
बेहतर नियमन और निष्पक्ष व्यापार मंत्री अनौलक चंथिवोंग:
“पालतू जानवर रखने की प्रक्रिया को आसान बनाना हो या किराए का भुगतान बिना फीस के करना – ये सभी सुधार किरायेदारों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाएंगे।”
आवास और बेघरपन मंत्री रोज जैक्सन:
“हमने एक ऐसा किराया सिस्टम विरासत में पाया था जो लंबे समय के किरायेदारों के लिए बना ही नहीं था। यह बदलाव उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने की दिशा में पहला ठोस कदम है।”
एनएसडब्ल्यू रेंटल कमिश्नर ट्रिना जोन्स:
“हमने 41 से अधिक सत्रों के माध्यम से राज्य भर में किरायेदारों और मकान मालिकों से बातचीत की है। सही जानकारी के साथ कानून का पालन आसान होगा और गलतफहमी से बचा जा सकेगा।”
